वाद निस्तारण में गोंडा प्रदेश में नंबर वन बना:डीएम नेहा शर्मा की पहल का नतीजा, 75 जिलों की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान गोंडा जिले ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगस्त 2024 में डीएम गोंडा के न्यायालय ने राजस्व वादों के निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी मासिक रिपोर्ट के अनुसार, गोंडा जिला ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

गोंडा जिलाधिकारी के न्यायालय ने अगस्त 2024 में 76 वादों का निस्तारण किया, जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 30 वादों से 253.33 प्रतिशत अधिक है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ, गोंडा जिला प्रदेश के अन्य जिलों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

शासन द्वारा अगस्त 2024 की मासिक रिपोर्ट में प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी न्यायालयों के स्तर पर वादों के निस्तारण की स्थिति का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में गोंडा जिला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और अन्य जिलों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पीछे छोड़ दिया।

प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों की सूची

• गोंडा - 76 वाद (253.33%)

• आजमगढ़ - 75 वाद (250%)

• गाजीपुर - 55 वाद (183.33%)

• भदोही - 54 वाद (180%)

• बिजनौर - 49 वाद (163.33%)

• एटा - 47 वाद (156.67%)

• हरदोई - 45 वाद (150%)

• वाराणसी - 44 वाद (146.67%)

• सिद्धार्थनगर - 41 वाद (136.67%)

• सुल्तानपुर - 41 वाद (136.67%)

डीएम नेहा शर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, वादों का निस्तारण त्वरित और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना हमारी प्राथमिकता है। सभी राजस्व न्यायालयों में इसी लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है और परिणामस्वरूप अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए टीम वर्क के

माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है।"